8th Pay Commission Aayog: दोस्तों भारत में वेतन आयोग (Pay Commission) की सिफारिश केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। अब तक, भारत में सात वेतन आयोग लागू किए जा चुके हैं, और कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग की मांग तेजी से बढ़ रही है और सूचनाओ के आधार पर ये कहा जा रहा है की ये इस आयोग का गठन इस साल के अंत में या फिर अगले साल होने की सम्भावना जताई जा रही है।
वेतन आयोग क्या है?
वेतन आयोग एक सरकारी निकाय है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। यह आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है और इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और सुधार किया जाता है।
8th Pay Commission Aayog
हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, परंतु कर्मचारियों और संगठनों की ओर से इसकी मांग लगातार की जा रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, और तब से कर्मचारियों के वेतन में कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया है। इस वजह से 8वें वेतन आयोग के गठन की उम्मीद 2026 के आसपास जताई जा रही है।
दोस्तों ऐसा माना जा रहा है की कर्मचारियों के बेसिक़ में 20-35 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है । यानी लेवल-1 वालें कर्मचारियों का बेसिक़ वेतन 34560 रुपये हो सकता है और इसके साथ में लेवल-18 के कर्मचारी के वेतन में 4.8 लाख रूपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है।
7 वा वेतन आयोग
सरकार द्वारा 7वे वित्त आयोग गठन 28 फरवरी, 2016 को किया गया था, लेकिन 7 वे वित्त आयोग को लागु 1 जनवरी,2016 को किया गया था | इस वित्त आयोग का लक्ष्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रक्षा सेवाओं के कर्मियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना और उसके अनुरूप सिफारिशें देना ।7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, न्यूनतम वेतन ₹18,000 और अधिकतम वेतन ₹2.5 लाख प्रति माह किया गया था।
6 वा वेतन आयोग
6वें वेतन आयोग का गठन 5 अक्टूबर 2006 को किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण थे।इस आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना और उसमें सुधार की सिफारिशें देना था। इस आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 20% से 40% तक वृद्धि की गई।