Solar Subsidy Yojana: आज के समय में सोलर एनर्जी का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी देशभर में सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से सोलर सब्सिडी योजना सबसे प्रमुख है। भविष्य के लिए सोलर सब्सिडी योजना के बेहतर विकल्प साबित होने वाला है। क्योंकी आज के समय में कही सारे गावो तक पूरी दिन बिजली आपूर्ति नही हो पाती है और शहरों में पुरे दिन बिजली तो आती है, लेकिन इसके साथ में महंगा बिजली बिल भी आता है, जो एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है, तो इन सब समस्याओ को देखते हुए सोलर पैनल लगवाना काफ़ी किफायती है।
हां ये बात सच है की सोलर पैनल लगवाने के लिए काफ़ी खर्च आता है, लेकिन इसलिए भी सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है। आपको बता दे की हाल ही में MNRE ने सब्सिडी राशि को बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है की अब लोगो को इस योजना से ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए इस योजना लाभ उठा कर अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने में केवल फायदा ही है, नाकि नुकसान। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है, तो इस आर्टिकल ज़रूर अंक तक पढ़े।
घरेलू सोलर रूफ़टॉप पर कितनी सब्सिडी मिलेगी
आपको बता दे की Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ने हाल ही में आवासीय उपभोक्ताओ के लिए विभिन्न श्रेणियों में रूफ़टॉप सोलर योजना के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता राशि (CFC) में वृद्धि कर दी है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऐलान किया गया है की, नई दरे या तो टेंडर के माध्यम से या रूफ़टॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन के माध्यम से शुरू की गई नई परियोजना पर ही लागू होगा।
सरकार द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार एक से तीन किलोवाट कैपेसिटी के बिच आवासीय सोलर रूफ़टॉप परियोजना के लिए MNRE 18,000 रूपये प्रति किलोवाट का CFA प्रदान करेगी, जबकि इससे पहले इसके लिए 14,500 रूपये प्रति किलोवाट के हिसाब सब्सिडी दिया जाता था।
अब अगर कोई व्यक्ति 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच सोलर रूफ़टॉप प्रोजेक्ट लगवाता है तो, उसे 7,294 रूपये प्रति किलोवाट से बढ़ा के 9000 रूपये प्रति किलोवाट सब्सिडी हो जाएगी।
अगर कोई अपने आवास के लिए रेजिडेंशियल रूफ़टॉप प्रोजेक्ट को लगवाते है तो उन्हें केन्द्रीय सब्सिडी 20,000 रूपये प्रति किलोवाट मिलेगी और अगर 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच में लगवाने पर केन्द्रीय सब्सिडी 10,000 रूपये प्रति किलोवाट मिलेगी।
आपको बता दे की रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन / ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए प्रति घर 10 किलोवाट की सीमा के साथ में 500 अन्य किलोवाट तक की सामान्य सुविधा के लिए, मंत्रालय सामान्य राज्यों के लिए 9,000 रूपये प्रति किलोवाट और विशेष राज्यों के लिए 10,000 रूपये प्रति किलोवाट का अनुदान दिया जाएगा।