PM Awas Yojana Rules Change 2024: हाल ही में सूत्रों के हिसाब से पता चला है की, केंद्र सरकार ने पीएम ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) के नियमो के बड़े बदलाव किए है, आइए आज जानते है की किन नियमो में बदलाव हुए है और इन नियमो से किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानते है, तो इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढना। जिससे आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके।
पीएम ग्रामीण आवास योजना
इस योजना को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। सरकार ने ग्रामीण आवास योजना के नियमो में कुछ बड़े बदलाव किए है। अब से केंद्र सरकार ग्रामीण विकास योजना के आटोमेटिक एक्सक्लूशन मानदंडो में ढील देगी और इस योजना में अन्य वर्ग के लोगो को भी शामिल किया जाएगा, जिससे इस योजना का लाभ और अधिक जरूरतमंद लोगो को मिल पाएगा।
योजना में जो नए बदलाव हुए है, उनमे से सबसे प्रमुख बदलाव ये है की अब से 1,50,000 प्रति महीने कमाने वाले परिवार को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है, सामान्य भाषा में कहे तो इस योजना को और विस्तार किया जा रहा है। जैसा की आपको पता है की इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में शुरू किया था और अब तक इस योजना का लाभ लाखो परिवारों को मिल चूका है।आपको बता दे की केंद्र सरकार का लक्ष्य है की 2028-2029 तक कम- से-कम 2 करोड परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान करना है। जिससे लोगो की एक बेहतर जीवन यापन करने का सपना पूरा हो सके।
पात्रता सूचि से बाहर
सरकार ने इस योजना को और विस्तार कर दिया है, जिससे ज्यादा-से-ज्यादा जरूरत मंदों को इस योजना का लाभ मिल सके और इस योजना से उन लोगो को बाहर कर किया है, जिनकी आर्थिक इस्थिति अच्छी है।
- सूत्रों के अनुसार जिस परिवार में कोई भी एक सदस्य किसी भी सरकारी नौकरी में है उसे इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा।
- वे लोग जिनके पास मोटर से चलने वाले तीन या चार पहिया वाहन रखता है।
- वे लोगो जिनके पास मशीन से चलने वाले तीन या चार पहिया वाले कृषि उपकरण रखते है।
- जिन लोगो के पास 50,000 रूपये या इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड रखता हो।
- अगर परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता हो, वे भी इस योजना से बाहर है।
- वे लोग जो प्रोफेशनल टैक्स देते हों और साथ ही 25 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व रखने वाले इस योजना से बाहर निकाल दिए गए है।